भारत सरकार के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2026 का वर्ष खुशियों की सौगात लेकर आया है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद अब सभी की निगाहें आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार, सरकार नए वेतन ढांचे को लेकर गंभीर विचार-विमर्श कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2026 तक कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का बड़ा लाभ मिलना शुरू हो सकता है।
8th Pay Commission: क्या होगा नया नियम?
7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। 8वां वेतन आयोग लागू होने का सीधा अर्थ है:
- मूल वेतन (Basic Salary) में भारी बढ़ोतरी।
- महंगाई भत्ता (DA) का मूल वेतन में विलय।
- अन्य भत्तों (HRA, TA आदि) की दोबारा गहन समीक्षा।
हालाँकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन विभागीय स्तर पर फाइलें आगे बढ़ने की चर्चा जोरों पर है।
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और सैलरी कैलकुलेशन
आठवें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है।
- संभावित फिटमेंट फैक्टर: विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 या उससे अधिक (संभावित 3.68) हो सकता है।
- सैलरी में वृद्धि: यदि फिटमेंट फैक्टर 3.68 तय होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 तक पहुँच सकती है।
- पेंशनर्स को लाभ: फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में भी 30% से 40% तक का उछाल देखा जा सकता है।
संभावित सैलरी चार्ट (एक नज़र में)
| श्रेणी | 7वें वेतन आयोग (न्यूनतम) | 8वें वेतन आयोग (संभावित) |
| न्यूनतम बेसिक सैलरी | ₹18,000 | ₹26,000 – ₹30,000 |
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 2.86 – 3.68 |
| न्यूनतम पेंशन | ₹9,000 | ₹13,000 – ₹15,000 |
एरियर (Arrears) को लेकर क्या है अपडेट?
चूंकि 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो गया है, इसलिए 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा प्रभावी माना जाना चाहिए। यदि इसके क्रियान्वयन में देरी होती है, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लेकर क्रियान्वयन की तारीख तक का पूरा एरियर एकमुश्त दिया जाएगा। यह राशि कर्मचारियों के खाते में एक बड़ी रकम के रूप में आएगी।
निष्कर्ष: 8वां वेतन आयोग करोड़ों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। मार्च 2026 में आने वाले बजट या उसके आसपास सरकार की ओर से बड़ी घोषणा होने की प्रबल संभावना है।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख मीडिया रिपोर्ट्स और संभावित गणनाओं पर आधारित है। कृपया किसी भी आधिकारिक निर्णय के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का ही पालन करें।