DA Hike Employees: महाराष्ट्र शासनाने राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी नवीन वर्षात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance – DA) वाढ करण्याचा अधिकृत आदेश वित्त विभागाने जारी केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होणार असून, फेब्रुवारी २०२६ च्या पगारात याचे प्रतिबिंब उमटणार आहे.
महागाई भत्ता वाढीचा मुख्य तपशील
शासनाच्या ताज्या निर्णयानुसार, महागाई भत्त्याच्या दरात २ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे आता कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता ५३ टक्क्यावरून वाढून ५५ टक्के इतका झाला आहे.
| तपशील | माहिती |
| जुना महागाई भत्ता दर | ५३% |
| नवीन सुधारित दर | ५५% |
| एकूण वाढ | २% |
| अंमलबजावणी तारीख | १ जानेवारी २०२५ (पूर्वलक्षी प्रभावाने) |
थकबाकी (Arrears) आणि वितरणाचे नियम
ही वाढ १ जानेवारी २०२५ पासून लागू मानली जाईल, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मागील अनेक महिन्यांची थकबाकी देखील मिळणार आहे.
- नियमित वेतन: फेब्रुवारी २०२६ च्या वेतनासोबत ही वाढीव रक्कम नियमितपणे अदा केली जाण्याची शक्यता आहे.
- थकबाकी वितरण: १ जानेवारी २०२५ ते ३१ जुलै २०२५ या सात महिन्यांच्या कालावधीतील थकबाकीची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत शासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
- निवृत्त कर्मचारी: ही वाढ पेन्शनधारक आणि कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांसाठी (Family Pensioners) देखील लागू असेल.
या निर्णयाचा कोणाला फायदा होणार?
- सर्व राज्य सरकारी नियमित कर्मचारी.
- जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पात्र कर्मचारी.
- शासकीय अनुदानित संस्थांमधील पूर्ण वेळ कार्यरत असलेले पात्र कर्मचारी.
- राज्यातील लाखो निवृत्त कर्मचारी (Pensioners).
निर्णयाचे महत्त्व आणि परिणाम
केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वाढ जाहीर केल्यानंतर, राज्य सरकारनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात वाढ करून त्यांना केंद्राच्या बरोबरीने लाभ दिला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात त्यांच्या पदानुसार अंदाजे १,५०० ते ६,००० रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ८ व्या वेतन आयोगाबाबतच्या चर्चा सुरू असतानाच झालेली ही वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी भेट मानली जात आहे.
अस्वीकरण (Disclaimer): ही माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या शासन निर्णय आणि अधिकृत स्त्रोतांवर आधारित आहे. अधिकृत माहिती आणि सविस्तर शासन निर्णयासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटची (finance.maharashtra.gov.in) पडताळणी करावी.