महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (PDS) पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी ‘मिशन सुधार’ ही विशेष मोहीम तीव्र केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत आता राज्यातील रेशन कार्डधारकांची १० कडक निकषांच्या आधारे तपासणी केली जात आहे. जे लाभार्थी या नियमांमध्ये बसणार नाहीत, त्यांचे रेशन धान्य आणि रेशन कार्ड त्वरित रद्द केले जाणार आहे.
काय आहे ‘मिशन सुधार’ मोहीम?
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश बोगस रेशन कार्ड शोधणे आणि अपात्र व्यक्तींना वगळून केवळ गरीब आणि गरजू कुटुंबांना वेळेवर स्वस्त धान्य उपलब्ध करून देणे हा आहे. यासाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि ‘ॲग्री स्टॅक’ (Agri Stack) या डिजिटल डेटाचा वापर करून लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जात आहे.
या १० नियमांत बसला तरच मिळणार धान्य!
शासनाने ठरवलेले १० प्रमुख निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
१. दुबार शिधापत्रिका (Duplicate Card): जर एकाच व्यक्तीचे नाव दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी किंवा रेशन कार्डवर असेल, तर असे कार्ड रद्द होईल. २. उत्पन्नाची मर्यादा: कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा (उदा. ५९,००० रुपये किंवा ग्रामीण भागासाठी ४४,००० रुपये) जास्त असल्यास धान्य बंद होईल. ३. जमीन धारणा (Land Ownership): ज्या लाभार्थ्यांकडे १ हेक्टर (अडीच एकर) पेक्षा जास्त शेती आहे, त्यांचे नाव प्राधान्य गटातून (PHH) वगळले जाईल. याची तपासणी ‘ॲग्री स्टॅक’द्वारे होत आहे. ४. चारचाकी वाहन: कुटुंबाकडे स्वतःची चारचाकी गाडी किंवा मोठे व्यावसायिक वाहन असल्यास ते रेशनसाठी अपात्र ठरतील. ५. कंपनी संचालक: कुटुंबातील कोणताही सदस्य एखाद्या नोंदणीकृत कंपनीचा संचालक असल्यास त्यांना लाभ मिळणार नाही. ६. सलग ६ महिने धान्य न उचलणे: जे कार्डधारक सलग सहा महिने रेशन दुकानातून धान्य उचलत नाहीत, त्यांचे कार्ड ‘Inactive’ करून यादीतून वगळले जाईल. ७. वयाचा निकष: १८ वर्षांखालील एकमेव सदस्य असलेल्या कार्डांची सखोल चौकशी केली जाईल. ८. आधार लिंकिंग (e-KYC): ज्यांचे रेशन कार्ड आधारशी लिंक नाही किंवा ज्यांची e-KYC पूर्ण झालेली नाही, त्यांचे धान्य बंद केले जाईल. ९. १०० वर्षांवरील लाभार्थी: ज्यांचे वय रेशन कार्डवर १०० पेक्षा जास्त आहे, त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी होईल. मृत्यू झाला असल्यास नाव तत्काळ कमी केले जाईल. १०. चुकीची माहिती: अर्जात खोटी माहिती देऊन रेशन कार्ड मिळवले असल्यास फौजदारी कारवाईसह धान्य वसुली केली जाईल.
पुणे जिल्ह्यात ४.७५ लाख कार्ड्सची तपासणी
पुणे जिल्ह्यात या मोहिमेचा मोठा प्रभाव दिसत असून सुमारे ४ लाख ७६ हजार शिधापत्रिकांची तपासणी सुरू आहे. प्रशासनाने आधीच सुमारे ६८ हजार अपात्र लाभार्थ्यांचे धान्य बंद केले आहे. सध्या अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेले ३.७५ लाख लाभार्थी प्रशासनाच्या रडारवर आहेत.
तुमचे रेशन कार्ड सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे करा:
- e-KYC पूर्ण करा: तुमच्या रेशन दुकानात जाऊन अंगठा लावून e-KYC पूर्ण करा.
- आधार लिंक: रेशन कार्डला आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक असल्याची खात्री करा.
- नियमित धान्य उचला: सलग सहा महिने धान्य उचलणे टाळू नका.
निष्कर्ष: ‘मिशन सुधार’ मोहीम ही पारदर्शकता आणण्यासाठी आहे. जर तुम्ही पात्र असाल, तर तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. मात्र, अपात्र व्यक्तींनी स्वतःहून रेशन कार्ड सरेंडर करणे फायदेशीर ठरेल.