8th Pay Commission Employees 2026: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी दिली आहे. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance – DA) ४ टक्के वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचा खिसा गरम होणार असून, वाढत्या महागाईच्या काळात त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
१. महागाई भत्त्यात ४% वाढ: कोणाला मिळणार फायदा?
राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता ४६% वरून ५०% झाला आहे. याचा लाभ खालील घटकांना मिळेल:
- राज्य शासकीय कर्मचारी.
- जिल्हा परिषद (ZP) कर्मचारी.
- खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी.
- राज्यातील सर्व निवृत्तीवेतनधारक (Pensioners).
२. ५०% डीएचा टप्पा ओलांडल्याने काय बदलणार?
जेव्हा महागाई भत्ता ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर पोहोचतो, तेव्हा केंद्राच्या धर्तीवर काही महत्त्वाचे तांत्रिक बदल होतात:
- HRA मध्ये वाढ: ५०% डीए झाल्यामुळे घरभाडे भत्त्याच्या (HRA) दरातही आपोआप वाढ होण्याची शक्यता आहे.
- इतर भत्ते: ग्रॅच्युइटी मर्यादा आणि इतर काही भत्त्यांमध्येही सुधारणा होऊ शकते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या एकूण पगारात (Take-home salary) मोठी वाढ होईल.
३. थकबाकीसह मिळणार वाढीव पगार
महागाई भत्त्याची ही वाढ सहसा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली जाते. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गेल्या काही महिन्यांची थकबाकी (Arrears) देखील कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. ही रक्कम रोखीने किंवा कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (GPF) खात्यात जमा केली जाऊ शकते.
४. मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर ५ महत्त्वाचे निर्णय
केवळ महागाई भत्ताच नव्हे, तर या बैठकीत राज्याच्या विकासासाठी इतरही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
- शेतकरी कल्याण: नमो शेतकरी महासन्मान निधी आणि पीक विमा वितरणासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद.
- पायाभूत सुविधा: राज्यातील मेट्रो प्रकल्प आणि महत्त्वाच्या महामार्गांच्या कामांना गती देण्यासाठी मंजुरी.
- आरोग्य सेवा: ग्रामीण भागात नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारण्यासाठी निधी मंजूर.
- शिक्षण: जिल्हा परिषद शाळांच्या डिजिटलायझेशनसाठी विशेष आर्थिक तरतूद.
- लॉटरी महसूल: राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी लॉटरी नियमावलीत सुधारणा करण्याचे संकेत.
५. कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांचे काय?
महागाई भत्ता वाढवल्याने आनंदाचे वातावरण असले तरी, कर्मचारी संघटनांच्या काही मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत:
- जुनी पेन्शन योजना (OPS): जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी कर्मचारी आग्रही आहेत.
- ८ वा वेतन आयोग: २०२६ मध्ये ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबतच्या हालचालींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
निष्कर्ष: राज्य सरकारचा हा निर्णय मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा आधार ठरला आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे १८ लाख कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
